अनियतकालीन बुलेटिन

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राजनीति

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  1. अग्निपथ योजना : नौजवानों की बर्बादी पर उद्योगपतियों को मालामाल करने की कवायद
  2. असम में 40 लाख लोगों की नागरिकता संकट में
  3. असम में एनआरसी का प्रबल विरोध

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  1. आम चुनाव से पहले देश के सामने वास्तविक समस्या क्या है ?

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  1. इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाले पर जानेमाने अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रभाकर का सनसनीखेज खुलासा

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  1. कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार, साम्प्रदायिक राजनीति और विरोधी धारा
  2. कश्मीर निश्चित तौर पर बोलेगा
  3. कृषि कानून के चाहे–अनचाहे दुष्परिणाम
  4. कॉरपोरेट–हिन्दुत्व गँठजोड़ को कैसे समझें
  5. कोरोना लॉकडाउन भूख से लड़ें या कोरोना से
  6. कोरोना वायरस, सर्विलांस राज और राष्ट्रवादी अलगाव के खतरे

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  1. चुनावी ढकोसले के पीछे सत्ता का जन विरोधी चेहरा
  2. चुनावी बॉण्ड घोटाला : भाजपा को चन्दा, कम्पनियों को धन्धा और जनता को फन्दा

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  1. जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का तर्कहीन मसौदा
  2. जर्मनी में नाजी शासन और आइन्स्टीन

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  1. डिजिटल कण्टेण्ट निर्माताओं के लिए लाइसेंस राज

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  1. तीसरी दुनिया : वायरस पर नियंत्रण के बहाने दुनिया को एबसर्ड थिएटर में बदलती सरकारें
  2. तूतिकोरिन जनसंघर्ष का बर्बर दमन

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  1. देश में बढ़ती हड़तालें और धरना–प्रदर्शन

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  1. नया वन कानून: वन संसाधनों की लूट और हिमालय में आपदाओं को न्यौता
  2. नये श्रम कानून मजदूरों को ज्यादा अनिश्चित भविष्य में धकेल देंगे
  3. नागरिकता संशोधन कानून और जनसंख्या रजिस्टर
  4. नागालैंड में मजदूरों का बेरहम कत्लेआम

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  1. पण्डोरा पेपर्स
  2. पूँजीवाद के खात्मे के बाद उसकी जगह कैसी व्यवस्था होगी?
  3. प्रशासन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ठेके पर

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  1. फासीवाद का काला साया

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  1. बेरोजगार भारत का युग
  2. बॉर्डर्स पर किसान और जवान

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  1. भारत और कोरोना वायरस
  2. भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र विशेष सार्वजानिक सुरक्षा विधेयक : पुलिसिया राज की ओर भारत  
  3. भारतीय राज्य और जन कल्याण! तौबा, तौबा

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  1. मणिपुर हिंसा : हिन्दुत्व के प्रयोग का एक और दुष्परिणाम
  2. मुनाफा नहीं, इंसानियत ही दुनिया को बचा सकती है
  3. मोदी के शासनकाल में बढ़ती इजारेदारी
  4. मोदी सरकार का आखिरी बजट : चुनावी जुमलों का जखीरा

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  1. यूएपीए : किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने वाला काला कानून
  2. यूरोपीय और भारतीय किसानों के आन्दोलन और उनके साझे मुद्दे
  3. ये मौसमे गुल गरचे, तरब खेज बहुत है–––– (अर्थव्यवस्था की तबाही, बेरोजगारी और मजदूरों की बर्बादी के समय अमृत महोत्सव का खटराग)

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  1. लॉकडाउन, मजदूर वर्ग की बढ़ती मुसीबत और एक नयी दुनिया की सम्भावना
  2. लोकतंत्र की हत्या के बीच तानाशाही सत्ता का उल्लास
  3. लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की रणनीति

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  1. वन नेशन नो इलेक्शन
  2. वैश्विक विरोध प्रदर्शनों का साल

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  1. सत्ता के नशे में चूर भाजपाई कारकूनों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से रौंदा
  2. सामाजिक जनवाद की सनक
  3. सीबीआई विवाद : तोता से कारिन्दा बनाने की कथा

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  1. हमें मासूम फिलिस्तीनियों के कत्ल का भागीदार मत बनाइये, मोदी जी
  2. हरियाणा किसान आन्दोलन की समीक्षा

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  1. 106 वर्ष प्राचीन पटना संग्रहालय के प्रति बिहार सरकार का शत्रुवत व्यवहार –– पुष्पराज

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