चार महीने पहले, इस साल की शुरुआत में अमरीकी साम्राज्यवाद ने वेनेजुएला पर सीधे सैन्य हमला किया और वहाँ की सम्प्रभु सरकार के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बलपूर्वक गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले गया। अमेरिका का यह कुकृत्य विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, दादागिरी और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के खुले उल्लंघन का उदाहरण है। 7 मई को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस कार्रवाई की कड़ी निन्दा करते हुए स्पष्ट कहा कि यह कदम अन्तरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा राष्ट्रों की समान सम्प्रभुता के सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन है। वेनेजुएला की जनता द्वारा लगातार सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति मादुरो की रिहाई की माँग करना इस बात को दिखाता है कि साम्राज्यवादी हमला जनता की राष्ट्रीय चेतना और प्रतिरोध की भावना को समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें और अधिक तीखा बनाता है।

लम्पट और उन्मादी ट्रम्प की आपराधिक कार्रवाई ने हमेशा की तरह इस बार भी शोर ज्यादा पैदा किया है, उसके लिए फायदा कम। वेनेजुएला पर जिस आपराधिक कार्रवाई को वह निर्णायक झटका मान रहा था, उसकी हवा इतनी जल्दी निकल जाएगी, इसका अन्दाजा शायद उसके सबसे करीबी सलाहकारों को भी नहीं था। नये साल की यह घटना ट्रम्प की शक्ति का प्रतीक बनने के बजाय उसकी हताशा और बौखलाहट का उदाहरण बन गयी है। जिस कार्रवाई से वेनेजुएला को घुटनों पर लाने की योजना थी, वही कार्रवाई ट्रम्प को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अलग–थलग कर गयी है।

नये साल पर पूरी दुनिया ने इस खुली गुण्डागर्दी को देखा और हतप्रभ रह गयी। अमरीकी सत्ता के शीर्ष पर बैठे ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो किया, उसे अन्तरराष्ट्रीय कानून, सम्प्रभुता और सभ्य राजनीतिक व्यवहार–– तीनों के मुँह पर तमाचा माना जा रहा है। यह सन्देश साफ है कि साम्राज्यवादी ताकतें आज भी छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपहृत करने, दबाव में लेने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को अपना अधिकार समझती हैं। यह कोई भूल नहीं है, बल्कि शक्ति–प्रदर्शन की सोची–समझी रणनीति है, ताकि वेनेजुएला की जनता और सरकार दोनों को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके और अमरीकी दादागिरी के सामने झुकाया जा सके।

लेकिन इतिहास बार–बार बताता है कि सब कुछ बन्दूक, बम और सैनिक अड्डों से तय नहीं होता। असली ताकत जनता की राजनीतिक चेतना और संगठित प्रतिरोध में होती है। वेनेजुएला की सरकार ने यह साबित किया कि जब सरकार जनता के साथ हो, जब वह सामाजिक समर्थन और वैधता के सहारे खड़ी हो, तब सबसे उग्र साम्राज्यवादी दबाव भी दरकने लगता है। बिना किसी सैन्य टकराव के, केवल जनसमर्थन, राजनीतिक धैर्य और अन्तरराष्ट्रीय नैतिकता के जरिये, अमरीकी धौंस को झेल लेना अपने–आप में एक बड़ी जीत है।

इस पूरे प्रकरण में असली बाजी कूटनीति ने मारी। वेनेजुएला सरकार ने भावनात्मक और सैन्य प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य, संवाद और रणनीतिक चुप्पी का रास्ता चुना। उपराष्ट्रपति रोड्रिग ने जिस तरह अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर स्थिति को रखा, उसने अमरीकी नैरेटिव को उलट दिया है। आक्रामक बयानबाजी से बचते हुए भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वेनेजुएला किसी दबाव में नहीं आएगा। यही वह बिन्दु है जहाँ साम्राज्यवादी घमण्ड को पहली गम्भीर चोट लगती दिखायी दे रही है।

ट्रम्प जिस नोबेल पुरस्कार विजेता मचाडो को ‘लोकतंत्र की नायिका’ की तरह पेश कर रहे थे, वह अचानक हाशिये पर चली गयी। कठपुतली की डोर तभी तक काम करती है, जब तक उसे खींचने वाला मंच पर मजबूत दिखे। जैसे ही अमरीकी योजना डगमगाई, मचाडो की राजनीतिक उपयोगिता भी खत्म हो गयी। न तो वह वेनेजुएला की जनता को लामबन्द कर सकी, न ही किसी वैकल्पिक सत्ता केन्द्र का रूप ले सकी।

स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि ट्रम्प को वेनेजुएला में अब कोई तथाकथित ‘वैकल्पिक सरकार’ दिखायी ही नहीं दे रही। जिन्हें कल तक “राष्ट्रपति” घोषित किया जा रहा था, उनसे बातचीत करने की जरूरत ही नहीं रह गयी। हताशा में अब ट्रम्प प्रशासन को उसी उपराष्ट्रपति रोड्रिग से बात करनी पड़ रही है, जिन्हें वे नजरअन्दाज करना चाहते थे। दिलचस्प यह है कि बातचीत के समानान्तर रोड्रिग खुलेआम अमरीका–विरोधी बयान भी दे रही हैं और अमरीका चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा। यह सत्ता–सन्तुलन के पलटने का स्पष्ट संकेत है।

सबसे अहम बात यह है कि वेनेजुएला के तेल, सोना और रेयर अर्थ मेटल पर कब्जे की पूरी योजना विफल होती नजर आ रही है। जिस आर्थिक लूट के लिए यह सारा नाटक रचा गया था, वही अमरीकी लक्ष्य अब धुँधला पड़ता जा रहा है। साफ होता जा रहा है कि न तो तेल संसाधनों पर सीधा नियंत्रण मिल पायेगा, न ही वेनेजुएला की सरकार को गिराया जा सकेगा। उलटे, यह प्रकरण दुनिया भर में इस सच्चाई को और उजागर कर गया कि साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी हड़बड़ी, लालच और अहंकार है और जनता की संगठित ताकत उसके सामने आज भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

यह सब बातें किसी भावनात्मक आवेग या तात्कालिक उत्तेजना में कही गयी टिप्पणियाँ नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक लम्बा राजनीतिक अनुभव, ऐतिहासिक स्मृति और ठोस तथ्यों की श्रृंखला है। वेनेजुएला को लेकर जो वैश्विक दुष्प्रचार रचा गया है, उसे केवल नारों से नहीं, बल्कि तर्क और इतिहास के सहारे ही समझा और चुनौती दी जा सकती है।

निकोलस मादुरो को महज एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि बोलिवेरियन क्रान्ति की निरन्तरता के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। वे उस परियोजना के सजग प्रहरी हैं जिसे ह्यूगो शावेज ने साम्राज्यवाद–विरोध, सामाजिक न्याय और संसाधनों पर राष्ट्रीय अधिकार के आधार पर खड़ा किया था। शावेज के बाद जिस दबाव, साजिश और आर्थिक घेराबन्दी के दौर में मादुरो ने सत्ता सम्भाली, उसमें सत्ता में बने रहना ही नहीं, बल्कि क्रान्तिकारी दिशा को जीवित रखना अपने–आप में नेतृत्व की बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने सेना, जनता और राजनीतिक संगठनों के बीच सन्तुलन बनाये रखते हुए यह दिखाया कि बोलिवेरियन क्रान्ति किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकी, बल्कि एक सामाजिक–राजनीतिक चेतना है जिसकी जनता में जबरदस्त पैठ है। अमरीका की मौजूदा आपराधिक कार्रवाई की हड़बड़ी ने भी यह साबित कर दिया कि मादुरो सरकार की जड़ें जनता में गहराई तक जमी हुई हैं, हालाँकि अमरीका और उसकी मीडिया पूरी दुनिया में यह प्रोपगेण्डा चला रही हैं कि मादुरो “तानशाह” हैं, जो खुला झूठ है।

ट्रम्प ने ही एक बार कहा था कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मुकाबले जॉर्ज डब्ल्यू बुश महाभियोग के ज्यादा हकदार हैं। क्यों? क्लिंटन की गलतियाँ “पूरी तरह से मामूली” थीं। इराक के बारे में उसने कहा, “बुश ने हमें झूठ बोलकर इस भयानक युद्ध में फँसा दिया–– झूठ बोलकर, यह कहकर कि उनके पास “जनसंहार के विनाशकारी हथियार” (वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन) हैं और ऐसी कई बातें कहकर जो सच नहीं निकलीं।” और ट्रम्प आज खुद झूठ बोल रहा है कि मादुरो ड्रग तस्कर हैं! कौन यकीन करेगा? झूठा प्रोपगेण्डा फैलाना तो अमरीकी साम्राज्यवाद की पुरानी चाल है।

अमरीकी अदालतों में मादुरो पर लगाये गये ड्रग तस्करी जैसे संगीन आरोप भी इसी प्रोपगेण्डा का हिस्सा हैं। इन आरोपों का उद्देश्य कानूनी न्याय से ज्यादा राजनीतिक बदनामी है, ताकि वेनेजुएला पर किसी भी अमरीकी हस्तक्षेप को ‘नैतिक’ जामा पहनाया जा सके। लेकिन जब ये आरोप 6 जनवरी को अदालतों में टिक नहीं पाये और धराशायी हो गये, तब यह साफ हो गया कि तथ्यों से ज्यादा अफवाह, झूठ और राजनीतिक दुर्भावना के सहारे एक सम्प्रभु राष्ट्राध्यक्ष को अपराधी साबित करने की चाल चली गयी थी जो विफल हो गयी है। यह विफलता अमरीकी दावों की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगाती है।

लातिन अमरीका के सन्दर्भ में अगर किसी गम्भीर विश्लेषक की बात मानी जानी चाहिए, तो विजय प्रसाद का नाम सामने आता है। ‘ट्राई–कंटीनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च’ के अध्यक्ष के रूप में और एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी बुद्धिजीवी के तौर पर उन्होंने वेनेजुएला पर दिये अपने इंटरव्यू में बार–बार यह रेखांकित किया है कि मादुरो सरकार के खिलाफ संघर्ष लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी नियंत्रण बनाम राष्ट्रीय सम्प्रभुता का सवाल है। उनके विश्लेषण इस बात को पुष्ट करते हैं कि वेनेजुएला में संकट कृत्रिम रूप से पैदा किया गया है, ताकि तेल, राजनीति और भू–रणनीति पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। वेनेजुएला को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए अमरीका ने दस सालों से उसकी आर्थिक घेरेबन्दी कर रखी है, फिर भी वह शान से खड़ा है, यह किसी अचरज से कम नहीं।

इतिहास पर नजर डालें तो 7 अप्रैल 2002 के आसपास की घटनाएँ आज भी चेतावनी की तरह मौजूद हैं। उस समय ह्यूगो शावेज के खिलाफ अमरीकी समर्थन से किया गया तख्तापलट कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिक पाया था। वेनेजुएला की जनता, सेना के राष्ट्रवादी––निचले तबकों और क्रान्तिकारी संगठनों की सक्रियता ने उस साजिश को ध्वस्त कर दिया था। आज जब वेनेजुएला के खिलाफ वही अमरीकी भाषा, हथकण्डे और ‘वैकल्पिक नेतृत्व’ सामने लाये जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतिहास सचमुच अपने को दोहरा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमरीकी साम्राज्यवादी खेमे की स्थिति और भी डाँवाडोल दिखायी दे रही है।

ट्रम्प की इस आपराधिक और एकतरफा कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति की वास्तविक दरारों को फिर से उजागर कर दिया है। यूरोपीय देश, जो आम तौर पर अमरीकी विदेश नीति के साथ कदम मिलाकर चलने के आदी रहे हैं, इस बार खुलकर समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। एक ओर वे अमरीका से अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते तोड़ नहीं सकते, दूसरी ओर अन्तरराष्ट्रीय कानून, सम्प्रभुता और “लोकतांत्रिक मूल्यों” की खुली अवहेलना का समर्थन करना उनके अपने राजनीतिक ढोंग को भी बेनकाब कर देता है। इसी दुविधा के कारण यूरोप की प्रतिक्रियाएँ आधे–अधूरे बयान, “चिन्ता” जताने और अस्पष्ट अपीलों तक सीमित रह गयी हैं। यह चुप्पी या अनिर्णय दरअसल समर्थन नहीं, बल्कि अमरीकी दबाव और अपनी सीमाओं को कबूलने जैसा है।

भारत की स्थिति और भी अधिक असहज है। मौजूदा भारतीय सरकार पहले से ही ट्रम्प और अमरीकी सत्ता प्रतिष्ठान के आगे नतमस्तक है। सामरिक साझेदारी, हथियारों की खरीद, व्यापार समझौते और भू–राजनीतिक संरक्षण की आकांक्षा ने भारत सरकार को खुलकर बोलने से रोके रखा है। नतीजा यह कि जब वेनेजुएला जैसे सम्प्रभु देश पर खुला हमला होता है, तब भारत सरकार न तो स्पष्ट विरोध करती है और न ही नैतिक साहस दिखा पाती है। यह चुप्पी केवल कूटनीतिक सन्तुलन नहीं, बल्कि डर और निर्भरता की अभिव्यक्ति है, जो सरकार की घोषित “स्वतंत्र विदेश नीति” के दावों की पोल खोल देती है।

रूस, चीन, ईरान और ब्राजील जैसे देशों में इसके ठीक उलट तस्वीर दिखायी देती है। ये देश बिना किसी हिचक के, सीना तानकर ट्रम्प की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। रूस और चीन इसे केवल वेनेजुएला का प्रश्न नहीं, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था में अमरीकी मनमानी को चुनौती देने का सवाल मानते हैं। ईरान, जो स्वयं लम्बे समय से अमरीकी प्रतिबन्धों और हस्तक्षेप का शिकार रहा है, वेनेजुएला में हो रही घटनाओं को अपने अनुभवों से जोड़कर देखता है। ब्राजील, तमाम आन्तरिक उथल–पुथल के बावजूद, इस मुद्दे पर वेनेजुएला को खुला समर्थन देकर यह संकेत दे रहा है कि लातिन अमरीका अब बिना शर्त अमरीकी पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है।

वेनेजुएला रूस और चीन की “कठपुतली” नहीं है क्योंकि वेनेजुएला की रूस और चीन से निकटता किसी वैचारिक अधीनता का परिणाम नहीं, बल्कि अमरीकी दबाव, प्रतिबन्धों और हस्तक्षेप की सीधी प्रतिक्रिया है। मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में, हम देखते हैं कि जब किसी देश को आर्थिक घेराबन्दी, वित्तीय नाकेबन्दी और सत्ता–परिवर्तन की धमकियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। ऐसे में वह उन अन्तरराष्ट्रीय शक्तियों की ओर झुकता है जो उसकी सम्प्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार करती हैं और बिना राजनीतिक शर्तों के सहयोग देने को तैयार होती हैं।

रूस और चीन का वेनेजुएला से रिश्ता मूलत: रणनीतिक और लेन–देन आधारित है–– तेल, ऊर्जा, ऋण, तकनीक और रक्षा सहयोग के स्तर पर। चीन न तो वेनेजुएला में अपनी राजनीतिक प्रणाली थोप रहा है, न ही वहाँ किसी “वैकल्पिक सरकार” को खड़ा कर रहा है। रूस भी सैन्य अड्डों या प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण की कोशिश नहीं कर रहा। इस अर्थ में यह रिश्ता अमरीकी साम्राज्यवाद के पारम्परिक “कठपुतली शासन” मॉडल से बुनियादी तौर पर अलग है। आज की दुनिया में अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा होना अपने–आप में रूस या चीन की कठपुतली बन जाना नहीं है।

वेनेजुएला रूस और चीन का “डॉलर उपनिवेश” (या आर्थिक उपनिवेश) भी नहीं है क्योंकि अमरीका का डॉलर उपनिवेश बनने से बचने के लिए ही वह रूस और चीन की ओर गया है, न कि उनके अधीन होने के लिए। बता दूँ कि डॉलर उपनिवेश वह होता है जिसकी अर्थव्यवस्था, मुद्रा, ऋण, व्यापार और नीतियाँ किसी बाहरी शक्ति के वित्तीय तंत्र से नियंत्रित हों–– जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमरीकी डॉलर आधारित कर्ज और निजी पूँजी की शर्तें। अगर वेनेजुएला सचमुच उनका आर्थिक उपनिवेश होता, तो वहाँ खुले रूप से अमरीका–विरोधी नीति अपनाने की स्वतंत्रता, तेल नीति पर राज्य का नियंत्रण और घरेलू राजनीति में स्वायत्त निर्णय सम्भव नहीं होते। लेकिन वेनेजुएला में एक गम्भीर संरचनात्मक समस्या मौजूद है। अमरीकी प्रतिबन्धों, वित्तीय नाकेबन्दी और बाजारों से बहिष्कार ने उसे ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहाँ उसे सीमित विकल्पों में सौदे करने पड़े हैं। इस दबाव में किये गये समझौते अक्सर दीर्घकालिक निर्भरता पैदा करते हैं। यह स्थिति आर्थिक उपनिवेश नहीं, बल्कि घेराबन्दी में फँसे राज्य की असमान सौदेबाजी है। इसका अर्थ यह है कि वह रूस–चीन के आर्थिक दबावों और निर्भरताओं से मुक्त भी नहीं है।

रूस–चीन बनाम अमरीका का वैश्विक विभाजन इस बात का प्रमाण है कि ट्रम्प का दौर केवल आक्रामकता का नहीं, बल्कि अमरीकी वर्चस्व के क्षरण का भी दौर है। जहाँ कुछ देश डर, अवसरवाद या निर्भरता के कारण चुप हैं, वहीं कुछ देश खुलकर यह कहने की स्थिति में आ चुके हैं कि दुनिया अब एकधु्रवीय आदेश को बिना सवाल स्वीकार नहीं करेगी। वेनेजुएला का प्रश्न इस मायने में केवल एक देश का संकट नहीं, बल्कि उस उभरती हुई बहुधु्रवीय दुनिया का संकेत है, जिसमें साम्राज्यवादी धौंस को चुनौती देना धीरे–धीरे सम्भव होता जा रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया में सिलिया एडेला फ्लोरेस की भूमिका को नजरअन्दाज करना भारी भूल होगी। उन्हें केवल “राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी” के रूप में देखना राजनीतिक अज्ञानता का परिचय है। वे स्वयं एक अनुभवी क्रान्तिकारी नेता हैं, जिन्होंने 2006 से 2011 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की अध्यक्षता की और 2015 से अपने गृह राज्य कोजेडेस से उप–सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। बोलिवेरियन क्रांति की राजनीतिक कमान के अध्यक्ष के रूप में वे उस सामरिक ढाँचे का हिस्सा रहीं, जिसने शावेज के दौर में क्रांति की राजनीतिक मशीनरी को संचालित किया।

2002 के तख्तापलट प्रयास से ठीक पहले, फ्लोरेस ने गुइलेर्माे गार्सिया पोंस और फ्रेडी बर्नाल जैसे नेताओं के साथ मिलकर बोलिवेरियन सर्किलों को संगठित करने की जो योजना बनाई थी, वह किसी अराजक हिंसा की नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार और राष्ट्रपति भवन मीराफ्लोरेस की रक्षा की रणनीति थी। विपक्षी मार्चों और तख्तापलट की कोशिशों के सामने जनता को ब्रिगेडों में संगठित कर खड़ा करना इस बात का प्रमाण था कि बोलिवेरियन क्रांति केवल संस्थानों में नहीं, बल्कि सड़कों और मोहल्लों में भी अपनी जड़ें रखती है।

इन तमाम तथ्यों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि मादुरो, वेनेजुएला सरकार और बोलिवेरियन नेतृत्व के खिलाफ चलाया जा रहा अमरीकी अभियान कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक लम्बे साम्राज्यवादी षड्यंत्र की कड़ी है। और उतना ही स्पष्ट यह भी है कि यह षड्यंत्र पहले भी विफल हुआ है और आज भी उसी ऐतिहासिक तर्क के तहत विफल होता हुआ दिखायी दे रहा है।

बोलिवेरियन क्रान्ति के प्रति मेरे समर्थन को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं उसे रूस की समाजवादी क्रान्ति या चीन की नवजनवादी क्रान्ति के बराबर रख रहा हूँ। तीनों के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर स्पष्ट भिन्नताएँ हैं। समर्थन का अर्थ यांत्रिक समानता नहीं होता, बल्कि किसी ठोस ऐतिहासिक प्रक्रिया की प्रगतिशील भूमिका को पहचानना होता है।

किसी भी ऐतिहासिक प्रक्रिया को उसके अपने समय, परिस्थितियों और अन्तर्विरोधों के सन्दर्भ में समझना अनिवार्य है। रूस की 1917 की समाजवादी क्रान्ति पूँजीवादी संक्रमणकालीन समाज में हुई, जहाँ विश्व युद्ध, जमीन्दारी उत्पीड़न, मजदूर आन्दोलनों और बोल्शेविक पार्टी जैसी संगठित क्रान्तिकारी शक्ति मौजूद थी। चीन की नवजनवादी क्रान्ति उपनिवेशवाद, अर्ध–सामन्ती ढाँचे और दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्ध की उपज थी। इसके विपरीत बोलिवेरियन क्रान्ति एक ऐसे लातिन अमरीकी समाज में उभरी, जहाँ औपचारिक लोकतंत्र मौजूद था, लेकिन आर्थिक सम्प्रभुता पूरी तरह साम्राज्यवादी पूँजी के अधीन थी। इसलिए उसे उसी फ्रेम में तौलना ऐतिहासिक अन्याय होगा। इसके साथ ही आज दुनिया के किसी भी देश में वैसी परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं जैसी रूस में जारशाही के पतन के समय थीं। न तो वैसी क्रान्तिकारी पार्टी संरचनाएँ हैं, न ही वैसा अन्तरराष्ट्रीय शक्ति–सन्तुलन, जहाँ समाजवादी राज्य के टिके रहने की सम्भावना वैसी हो। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूँजीवादी व्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर वर्चस्व कायम किया है। ऐसे दौर में वेनेजुएला जैसे उदाहरण भी जनता में बेहतर भविष्य के प्रति उम्मीद पैदा करते हैं।

आज साम्राज्यवाद का विरोध एक प्रगतिशील कदम है। जब साम्राज्यवाद अपनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, वित्तीय पूँजी और सैन्य गठबन्धनों के जरिये देशों की सम्प्रभुता को निगल रहा हो, तब किसी भी देश द्वारा इस दबाव का प्रतिरोध करना जनता के पक्ष में खड़ा होना है। यह सोवियत रूस जैसा समाजवाद नहीं हो सकता, लेकिन समाजवाद की दिशा में एक कदम हो सकता है। बोलिवेरियन प्रक्रिया इसी स्तर पर ऐतिहासिक महत्त्व ग्रहण करती है।

शावेज और मादुरो द्वारा संचालित राज्य को इसी कारण एक कल्याणकारी राज्य के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने पूँजीवादी ढाँचे को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का दावा नहीं किया, लेकिन तेल सम्पदा को जनता के हित में इस्तेमाल करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को राज्य की जिम्मेदारी बनाने का प्रयास किया। यह एक ऐसा मॉडल है जो नवउदारवादी कटौतियों और निजीकरण के दौर में सीधे जनता के जीवन को छूता है। यह समाजवादी क्रान्ति नहीं है, लेकिन समाज–विरोधी पूँजीवाद के मुकाबले जन–पक्षधर राजनीति जरूर है।

 

इसलिए बोलिवेरियन क्रान्ति का समर्थन किसी ऐतिहासिक भ्रम या भावनात्मक आग्रह से नहीं, बल्कि इस समझ से निकलता है कि आज के दौर में हर वह प्रक्रिया जो साम्राज्यवादी वर्चस्व को चुनौती देती है और जनता के न्यूनतम सामाजिक अधिकारों की रक्षा करती है, वह वस्तुगत रूप से प्रगतिशील भूमिका निभा रही है–– भले ही उसकी सीमाएँ और अन्तर्विरोध कितने ही गहरे क्यों न हों।